नई लोकसभा सीटों का परिसीमन: दक्षिणी राज्यों की चिंता

नई लोकसभा सीटों का परिसीमन: दक्षिणी राज्यों की चिंता

Lok Sabha Election:  सब कुछ योजनानुसार हुआ, तो 2029 में होने वाले आम चुनाव में लोकसभा की सीटों की संख्या 850 के आसपास हो सकती है। नए संसद भवन में लोकसभा सीटों की संख्या को 888 करने के संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक कदम है।

कब-कब हुआ परिसीमन

1951: पहली जनगणना के बाद 1952 में 494 सीटें
1961: दूसरी जनगणना के आधार पर 1963 में 522 सीटें
1971: तीसरी जनगणना के बाद 1973 में 543 सीटें
2001: चौथी जनगणना के बाद 2002 में भी 543 सीटें
अब, 2026 में होने वाले परिसीमन की रिपोर्ट लागू होने पर, 53 साल बाद लोकसभा की सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है, जिससे महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है।

नए परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की चिंता

2026 में परिसीमन के दौरान, दक्षिण भारत के पांच राज्यों में 42% सीटों की वृद्धि की संभावना है, जबकि हिंदी भाषी आठ राज्यों में 84% सीटें बढ़ने का अनुमान है। दक्षिण के राज्यों ने 1960-70 के दशकों में जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया, जिससे वे उत्तर भारत की तुलना में अधिक सफल रहे हैं।

दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर पहले भी आवाज उठाई है। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर 2026 तक नए परिसीमन पर रोक लगाने का निर्णय लिया था, यह सोचकर कि इस दौरान राज्यों की जनसंख्या वृद्धि समान हो जाएगी। लेकिन समय के साथ, जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन बढ़ता गया है, जिससे दक्षिणी राज्यों में परिसीमन को लेकर चिंता बढ़ी है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की चिंता

सीएम एमके स्टालिन ने लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब लोगों के मन में धारणा बन गई है कि उन्हें 16 बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि एक छोटा और खुशहाल परिवार रखने का विचार पीछे छूट सकता है। उन्होंने नवविवाहितों के लिए कम बच्चों का विचार त्यागने की संभावनाओं का भी जिक्र किया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का बयान

नायडू ने हाल ही में कहा कि केवल दो या अधिक बच्चों वाले लोग ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने जनसंख्या नियंत्रण और इसके प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

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